परिवहन विभाग और जीएसटी विभाग की मिलीभगत से राजस्व का लग रहा चुना

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली.दो पहिया वे चार पहिया वाहन कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री के लिए क्षेत्र विशेष के लिए डीलर नियुक्त करती है।
डीलर को जी एस टी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है व परिवहन विभाग से भी ‌ ट्रेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस के बिना दिल्ली में किसी भी वाहन की बिक्री नहीं हो सकती।
परंतु परिवहन विभाग व कुछ वाहन डीलर की मिलीभगत के कारण पूरी दिल्ली में सेंकड़ों की तादाद में मल्टी ब्रैडं शोरूम खुल गये हैं। इन मल्टी ब्रैडं शोरूम्स के पास न जीएसटी नंबर है और ना हि परिवहन विभाग द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट है।
खास तौर से पूर्वी दिल्ली व उत्तरी पूर्वी दिल्ली में इनका पूरा हब बन गया है। ये सब परिवहन विभाग की नाक के नीचे हो रहा है। और परिवहन विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
मल्टी ब्रैडं शोरूम ग्राहकों से कीमत से ज्यादा पैसे वसूल करते हैं।
इंशौरेंस में फर्जीवाड़ा करते हैं। रजिस्ट्रेशन के कागजात में हेराफेरी करते हैं । बिना रजिस्ट्रेशन दोपहिया वाहन की डिलीवरी करते हैं।
जो कभी भी दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं।
दिल्ली सरकार ,परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस व जीएसटी डिपार्टमेंट को इन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

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