कांग्रेस की सरकार बनते ही 30 दिनों के अंदर सीलिंग पर रोक लगेगी: अजय माकन


मो. अनस सिद्दीकी
नई दिल्ली। नई दिल्ली क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन का चुनाव प्रचार का अंत शुक्रवार को ग्रामीण इलाके शाहपुर जाट से किया। शाहपुर जाट में मास्टर प्लान 2021 में विशेष संशोधन कर शहरीकृत गांव के विकास में कांग्रेस के योगदान के बारे में विस्तार से बताते हुए माकन ने कहा कि गांव के विकास को दोबारा रफ्तार देना है तो कांग्रेस को वोट देकर संसद में पहुंचाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में 31 शहरीकृत गांव है। यहां के लोग किराए व लघु उद्योगों से जीवन यापन करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में सीलिंग व जीएसटी से बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी। मोदी राज में कोई किराए का घर नहीं ले रहा। उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गांव के विकास के लिए सबकुछ किया। इस समय दिल्ली सरकार गांव को पानी बिजली व सीवर की व्यवस्था करने में नाकाम हो रही है तो दिल्ली नगर निगम नालियों व गलियों का विकास नहीं कर रहा। दोनों सरकारें लड़ रही है और दिल्ली की जनता इसके अंदर घिस रही है।
माकन ने कहा कि 1961 व 2001 के मास्टर प्लान में गांव के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी। माकन ने कहा कि केंद्र में शहरी विकास मंत्री रहते 2021 मास्टर प्लान में गावं के लिए विशेष नियम बनाकर विकास का रास्ता खोला। केंद्र में शहरी विकास मंत्री के नाते उन्होंने फरमान जारी किया कि गांव में अगर 2.5 एकड़ क्षेत्र में 150 दुकानें हैं तो पूरे गांव को व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाएगा। इसका फायदा सीधे तौर पर शाहपुर जाट गांव, हौजखास गांव, मुनिरका गांव व अन्य शहरीकृत गांव को मिला। व्यावसायिक होने के बाद यहां माकेर्ट बने, कोचिंग सेटर खुले, फिटनेस सेंटर बनाने के रास्ते खुले व ग्रामीणों का विकास हुआ। यही नहीं गांव के रिहाइसी भवनों की उंचाई 12 मीटर से पहले 15 व बाद में इसे कुछ शर्तों के साथ 17.5मीटर तक करवाया। गांव की इमारतों को सौ फीसद कवरेज का प्रावधान भी उनके केंद्रीय मंत्री रहते किया गया।
माकन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही 30 दिनों के अंदर सीलिंग पर रोक लगेगी।2006 में कांग्रेस के शासन काल में जिस प्रकार केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रहते उन्होंने लोक सभा और राज्य सभा के बाद राष्ट्रपति से अनुमोदन कराने के बाद विशेष कानून बनाकर सीलिंग पर एक हफ्ते में रोक लगाई थी ठीक उसी प्रकार इस बार भी सीलिंग बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीलिंग ने व्यापारियों के साथ छोटे कारोबारियों का जीना मुश्किल कर दिया है। एक सांसद की हैसियत से उन्होंने केंद्र में अपनी बात रखते हुए यह तय किया था कि 2014 तक दिल्ली के गांव की बिल्डिंगो में जो भी निमार्ण हुए उस पर कोई कारवाई नहीं की जा सकती। यही कारण है कि उनके शासन काल में 22 व्यावसायिक क्षेत्र घोषित होकर विकास के रास्ते खोले गए।


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